या सर्वाची सुरवात होते ती जनता पार्टी सरकार ने १९८० मधे लागू केलेल्या मंडल आयोगाच्या शिफारसीवरून. याला विरोध करताना 'राजीव गोस्वामी' या तरुणाने केलेले आत्मदहन मैलाचा दगड ठरलेले आहे, त्याच्या आत्मदहनापासूनच आरक्षणविरोधी आणि समर्थक यांच्यात संघर्ष पेटायला सुरवात झाली, हीच सुरवात होती मंडल-कमंडल राजकारणाची. ज्यामधे फायदा फक्त आणी फक्त राजकरणी लोकांचा झाला. सामान्य नागरीक जिथे होता त्यापेक्षा २० वर्षे मागेच फेकला गेला.
मधल्या काळात जागतिकीकरणाने आरक्षणाचा मुद्दा थोड़ा मागे पडला अथवा सोयीसाठी मागे पाडला गेला. तेव्हा थोड्या फार प्रमाणात शांतता होतीच. मग अचानक गुज्जर आणि मराठा आरक्षण पेटुन उठले, बंद ची हाक दिली गेली. मग अचानक जादूची कांडी फिरल्यासारखे पुन्हा सगळे शांत झाले. आपली राजकीय पोळी भाजली गेली कि गप्प बसायचे ही बाब विशेषतः महाराष्ट्राच्या बाबतीत प्रकर्षाने जाणवते. गुजरातच हे आंदोलन सुद्धा या दिशेने गेल्यास नवल नको . या कोणाचा हात या शक्यता पडताळून पाहताना ३ गोष्टीकडे मोहरा वळतो.
१. खुद्द भाजपा मधल्या कोणाचा तरी याला छुप समर्थन आहे .
२. कॉंग्रेस
३. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
वरील तीनही शक्यता हार्दिक पटेलने फेटाळून लावल्या आहेत. हार्दिकच्या म्हणण्यानुसार आम्ही स्वतंत्र असून कोणत्याही पक्षाशी बांधील नाही.
या आंदोलनाच्या निमित्ताने गुजरात मध्ये खूप दिवसांनी कर्फ्यू लागला. जे गुजरातच्या आणि एकूण देशाच्या विकसनशील मॉडेलला नक्कीच घातक आहे. या प्रकरणी मोदी सरकार 'हार्दिक पटेल & कंपनी ' ला कसा पायबंद घालते हा भस्मासुर गुजरात मधेच थंड होतो कि संपूर्ण देशभर पसरतो ते पहावे लागेल. हंडी फोडायला निघालेला गोविंदा 'हार्दिक' भेटीनंतर खाली सुद्धा उतरेल कदाचीत.
फोटो सौजन्य : IBN 7